इधर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में पंचायतों की संपत्तियों की मरम्मत और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली योजना के तहत बसावटों के सृजन व रखरखाव पर फोकस दिया गया है. बजट में हर पंचायत को सात करोड़ सालाना संपत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए दिये जायेंगे. इसी प्रकार हर पंचायत को मुख्यमंत्री गली योजना के रखरखाव के लिए 17 लाख सालाना दिये जायेंगे.
गली योजना में नयी बसावटों के सृजन होने से और पुरानी गलियों की स्थिति खराब होने से बचाव पर यह राशि खर्च की जायेगी. बिहार विधानमंडल में वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने पंचायती राज विभाग के लिए कुल 9544.95 करोड़ का बजट पेश किया. इसमें स्कीम मद में 1370.87 करोड़ और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के रूप में 8174.06 करोड़ शामिल हैं. गांवों में खुले में शौच से मुक्ति के लिए तरल व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15 वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान को खर्च किया जायेगा.
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